गोष्ट एका निलंबनाची

गुरूवार,दि.9 एप्रिल,दुपारची वेळ होती.मी विश्रांतीच्या रजेवर असल्याने शांत झोपलो होतो.आमच्या एक वर्षाच्या पुतणीला अतिसारावरील  उपचाराकरिता बाल रूग्णालयात दाखल केले होते.काहीतरी स्वप्न पडत असतानाच,धनश्री,माझ्या पत्नीने मला गदगदा हलवुन उठवले व सांगितले की 'आम्ही हॉस्पिटलमध्ये चाललो आहोत.'सुरुवातीला काहीच समजेना.मंदार व वहिनी असताना 'पुन्हा तुम्ही का चाललात?तेही अचानक?असे मी विचारले..मग दादा (आमचे वडील)म्हणाले की 'नाशिक जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनाची घोषणा विधानपरिषदेत मा.मंत्री यांनी केली.त्यात मंदारचेही (तहसीलदार दिंडोरी)नाव आहे.'मी स्वत: पाच वर्षांपासुन,शासकीय सेवेत,याच खात्यात,याच जिल्ह्यात वर्ग 2 च्या पदावर कार्यरत आहे.सुरगाणा धान्य अपहार प्रकरण आतुन बाहेरून बरीच माहिती आहे.त्यामुळे या प्रकरणी एकदम सात कार्यकारी पदावरील तहसीलदार निलंबित होणे व त्यात मंदार यांचाही समावेश असणे धक्कादायक होते.निलंबन ही शिक्षा नाही.चौकशी पुर्ण होईपर्यंतची ती तात्पुरती व्यवस्था असते हे खरे असले तरी सर्व सामान्यांच्या नजरेत आजही ती फार गंभीर गोष्ट मानली जाते.त्यामुळे सहसा अशा प्रकारची कारवाई ही प्राथमिकदृष्ट्या  चौकशीत काही तथ्य आढळल्याशिवाय होत नाही.आणि तशी कुठलीही बाब या सातही तहसीलदारांच्या बाबत झालेली नव्हती.इतके हे सारे आकस्मिक होते.घोषणा सभागृहात झाली होती त्यामुळे त्याचे महत्त्व माहित होते.
या सातही तहसीलदारांची आजवरची कारकीर्द निष्कलंक व उल्लेखनीय अशीच राहिली आहे.त्यामुळे लगोलग नाशिक जिल्ह्यातील तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे पदाधिकारी व सध्या उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या श्री.बाळासाहेब वाकचौरे व डॉ.श्री.शशिकांत मंगरूळे यांनी मुंबईकडे प्रस्थान ठेवण्याचे नियोजन केले.इकडे आमची भयावह उत्कंठा क्षणोक्षणी वाढत होती.आपण यात बेदाग असल्याने सही सलामत बाहेर पडणार ही खात्री मनाचे समाधान करत होती.पण 'निलंबन से डर नहीं लगता साब,बदनामीसे लगता हैं।'हे दबंग स्टाईल वाक्य काही केल्या मनातुन जात नव्हते.या पदांवर असल्याचे अनेक फायद मिळतात.उदा.मान मरातब,विशेष वागणुक मिळते.तसेच काही तोटेही असतात.असे सांगुन घरच्यांची समजुत काढत होतो.त्या तोट्यातील सर्वांत वाईट तोटा पहिल्यांदाच अनुभवत होतो.लोकांचे फोनही येत होते.दिंडोरी तालुक्यातील पत्रकार संघटनेची या निर्णयाचा निषेध करणारी व नाराजी व्यक्त करणारी पोस्ट व्हॉट्स एप.वर फिरू लागली.एव्हाना हे शिष्टमंडळ मुंबईत दाखल झाले होते.त्यांनी मा. महसुल मंत्री,मा.अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांचे स्वीय सचिव यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व वस्तुस्थिती सांगितली होती.
दुस-या दिवशी,म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या सर्वांना त्यांचेकडील कागदपत्रे घेऊन बोलावण्यात आले.रात्री दिड वाजता पोहचुन माहिती तयार करून पुन्हा पहाटे पाच वाजता शिष्ट मंडळ मुंबईला रवाना झाले.
सकाळची वृत्तपत्रे आली होती.त्यात 'सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी सात तहसीलदारांसह सोळा जण निलंबित,शासनाचा दणका'अशा आशयाची बातमी पहिल्या पानावर सर्व वृत्तपत्रांनी (अपवाद:लोकसत्ता)छापली होती.अशी बातमी वाचल्यानंतर लागलीच 'नक्कीच यांनी काहीतरी काळंबेरं केले असेल'अशी प्रतिक्रिया देऊन बरेच जण मोकळे झाले असतीलही व ते साहजिकही आहे.पण मग नातेवाईक,मित्र,हितचिंतक यांचे फोन सुरू झाले.एकुणातील प्रतिमा चांगली असल्याने सर्वांनी आधारच दिला.पण झाले त्याचा निर्णय काय होणार?ही चिंता सर्वांच्याच बोलण्यात व्यक्त होत होती.एका बाजुला मुंबईहुन अपडेट्स सुरू झाले.
मुंबईत या सातही तहसीलदारांच्या तालुक्यांच्या  लोकप्रतिनिधींनी निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती.दिंडोरी-पेठचे आमदार श्री.नरहरी झिरवाळ हे स्वत: उपस्थित होते.मा.विधानपरिषद उपसभापती श्री वसंत डावखरे
मा.विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते श्री.धनंजय मुंडे,मा.महसुल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विनाचौकशी कारवाई होणार नाही असे आश्वासन दिले.महसुल अधिकारी संघटना व इतर संलग्न संघटनाही नैसर्गिकपणे आक्रमक झाल्या होत्या. कारण निलंबित अधिका-यांच्या कार्यपद्धतीशी सर्वच अवगत होते.शिष्टमंडळात मुंबईतील अधिकारी जसे की डॉ.भाऊसाहेब दांगडे (सध्या महसुल उपायुक्त कोकण विभाग) डॉ.नितीन महाजन (सध्या निवासी उपजिल्हाधिकारी,मुंबई),श्री.अविनाश ढाकणे (उपजिल्हाधिकारी),डॉ.श्री.नितीन मुंडावरे (उपजिल्हाधिकारी)हेही सामील झाल्याने नैतिक बळ उंचावले होते.मात्र केवळ संघटनेच्या दबावापोटी कारवाईला स्थगिती मिळावी असा उद्देश नक्कीच नव्हता.
या सात तहसीलदारांचा सुरगाणा घोटाळ्याशी संबंध असता तर पुरवठा विभागाच्याच मुंबईच्या ज्या भरारी पथकाने हा घोटाळा शोधला,त्यांच्या तपासणी अहवालात या सातही तहसीलदारांवर काहीतरी ठपका आला असता.तशी बाब अर्थातच नव्हती.सुरगाण्याला जे अतिरिक्त धान्य गेले ते भले या तालुक्यातील गेले असेल पण ते तहसीलदारांमार्फत,त्यांच्या गोदामातुन न जाता, थेट गेले आहे.त्याकरिता तहसीलदार जबाबदार असत नाहीत व वेळोवेळी तहसीलदारांनी त्याविषयीचे दरमहा अहवाल दिले होते.हे सर्व मा.मंत्र्यांना सप्रमाण दाखवण्यात आले.त्यावर शिष्टमंडळाला कारवाईस स्थगितीचे आश्वासन मिळाले.
तहसीलदार हे शासनातील महत्त्वाचे पद आहे.तालुक्यातील त्याच्या जबाबदा-यां व्यतिरिक्त पडेल त्या अनेक कामांचे सुसुत्रीकरण व संचालन तो करतो.नाशिक जिल्ह्यात तर अवकाळीने व गारपिटीने थैमान घातले असताना पंचनामे व मदत वाटपाचे काम,लोकांना आधार देण्याचे काम नुकतेच या सातही जणांनी चांगले पार पाडले आहे.पण अनेक वर्षे चांगले काम करून कमावलेल्या नाव एका क्षणात  बदनाम झाले होते.माध्यमांनी अर्थातच यात सनसनाटी पाहुन थेट घोटाळ्याशी नावे जोडली.ते पुन्हा तितक्याच ठळकपणे ही सर्व बाजु मांडतील अशी अपेक्षा गैर आहे.त्यांनी मांडली तरी सनसनाटीप्रिय सामान्य माणुस चवीने ती वाचेल हेही शक्य नाही.चौकशी करण्याचा शासनाचा अधिकार कुणीही अमान्य करत नाही.त्या निर्णयाचे स्वागतच आहे.
मात्र आजच्या घडीला या अधिका-यांना,त्यांच्या कुटुंबियांना जो मन:स्ताप झाला त्याचे अल्प निराकरणाकरिता,या अधिका-यांचे नीती धैर्य,मनोधैर्य उंचावण्याकरिता माझ्या नजरेतुन ही 'निलंबनाची गोष्ट'आपल्यापर्यंत पोहचवणे मला गरजेचे वाटले.प्रतिष्ठेला झालेली जखम,पुन्हा जोमाने काम करून भरून काढण्यासाठी त्यांना शुभेच्छाही गरजेच्या आहेत.आपणासही ते गरजेचे आहे असे वाटल्यास पुढे पाठवण्याची तसदी घ्यावी ही विनंती.मा.मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब म्हणाले होते,'जोपर्यंत इंटेंशन मालाफाईड (गुन्हा करण्याचा उद्देश) नसेल तोवर अधिका-यांनी घाबरण्याचे कारण नाही.'या सातही लोकांना मी व्यक्तीश:ओळखतो.किमान या प्रकरणीतरी ज्या प्रकारे बातम्या प्रसृत झाल्या,तसे काही नाही हे मी ठामपणे सांगतो.
"सत्यमेव जयते"
©डॉ.मिलिंद अ.कुलकर्णी